कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में हवाला देते हुए बताया है कि भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण काल से धारा 144 लागू है। इस कारण जिले में राजनीतिक गतिविधियां खासतौर पर गैर सत्ता समर्थित राजनैतिक दलों के आयोजनों पर घोषित तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले राजनैतिक दल कानून के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए अपनी राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे हैं।
प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार की तानाशाही के चलते प्रशासन द्वारा गैस सत्ता समर्थित राजनैतिक दलों को धरना-प्रदर्शन, रैली और आंदोलन आदि की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि कोई जनता की आवाज उठाता है तो उसे धारा 144 का हवाला देकर शासन-प्रशासन द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है अथवा उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। जो राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।
प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि चूंकि अब कोविड़ संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में धारा 144 का कोई औचित्य नहीं रह गया है। शहर में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक आयोजनों के अलावा अन्य गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित हो रही है। इन आयोजनों में इस धारा का अनुपालन नहीं होने से इसकी महत्ता भी प्रभावित हो रही है।
इसलिए सामान्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 खत्म कर विभिन्न राजनैतिक दलों को धरना, प्रदर्शन, आंदोलन की अनुमति देना सुनिश्चित करें, ताकि गैर सत्ता समर्थित राजनैतिक दलों को भी अपने आयोजन, कार्यक्रम करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार मिल सकें।
ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधि मंडल में महिला कांग्रेस नेत्रियां श्रीमती गीता मिश्रा, श्रीमती प्रतिभा तोमर, उदयवीर सिंह, प्रशांत गुरूदेव, गुड्डू चौहान सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.
