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मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति से संबंधित खबर आ रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 1 मई 2022 से ट्रांसफर प्रोसेस शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के सचिवालय को भेज दिया था परंतु सीएम सेक्रेटेरिएट में एमपी गवर्नमेंट एंप्लाइज की ट्रांसफर पॉलिसी को अप्रूवल नहीं मिला है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार मुख्यमंत्री के कार्यालय से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अगले मंगलवार 3 मई 22 को है। यानी कि इससे पहले मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होना मुश्किल है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.
