जबलपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों ने सामूहिक अवकाश का नोटिस दिया है। लिखा है कि यदि 1 हफ्ते में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 12-14 मई तक सभी रोजगार सहायक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
नोटिस में ग्राम रोजगार सहायकों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के सभी 23,000 ग्राम रोजगार सहायक इस मामले में एकजुट हैं। यदि सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो अपनी एकता और संगठन की शक्ति दिखाने के लिए सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हाईकोर्ट का विकल्प भी खुला हुआ है।
मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की मांगे
- ग्राम रोजगार सहायकों की मांग है कि किसी भी तरह के आरोप में उनकी सेवा-समाप्ति की बजाय निलंबन का नियम बनाया जाए।
- ग्राम रोजगार सहायक की अकाल मृत्यु पर उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जाए।
- पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में रोजगार सहायकों को प्राथमिकता दी जाए।
- रोजगार सहायकों के तबादले की नीति बनाई जाए।
- रोजगार सहायकों की वेतन वृद्धि 2017 से नहीं की गई है, इंक्रीमेंट लगाएं।
- जब तक उनकी वेतनवृद्धि नहीं की जाती तब तक उनसे केवल मनरेगा के काम ही करवाए जाएं।
- समान कार्य समान वेतन की नीति के तहत उन्हें 30,000 रुपये वेतन दिया जाए।