भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रान्तीय प्रवक्ता विनय कनौजिया ने बताया की आज लोकशिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आयुक्त अभय वर्मा से और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के श्रीमती अरुण रश्मी समी से संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के साथ एक प्रतिनिधि मंडल रीवा, सतना में लोकायुक्त के कारण हजारों अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति नही हुई और क्रमोन्नति तथा अन्य मांगों का ज्ञापन शौंपा गया और विस्तृत आयुक्त महोदय से चर्चा की गई।
उसमे आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया की जो भी सम्भव होगा हम जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करेंगें। प्रांताध्यक्ष भरत पटेल ने कहा कि अभी रीवा में क्रमिक आमरण अनशन जारी है। बहुत जल्द सतना में भी क्रमिक आमरण अनशन होगा। यदि 15 मई तक कुछ नही होता तो 18 मई से प्रांताध्यक्ष भूख हड़ताल पर रीवा में बैठेंगे।
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिनांक 13 मई को भोपाल डीपीआई में आयुक्त महोदय अभय वर्मा से इस समस्या के निराकरण हेतु मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल, मुकेश वरसैया, नरहर दांगी, राजेश सिंह, राधेश्याम राजपूत, बालेंद्र द्विवेदी शामिल रहे।
लोकायुक्त प्रकरणों के मामलों का शीघ्र निराकरण हो: भरत पटेल
मध्य प्रदेश के रीवा व सतना जिले के लोकायुक्त प्रकरण वाले अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथियों का आज दिनांक तक राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत शिक्षा विभाग मे संविलियन नहीं हुआ है। हमारे यह साथी लगातार मानसिक और आर्थिक कष्ट से जूझ रहे हैं। इस कारण इन्हें सातवां वेतनमान, गृह भाड़ा भत्ता और अन्य विभागीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। जिले और प्रांतीय टीम द्वारा स्थानीय एवं उच्च अधिकारियों से लगातार इस मामले के निराकरण हेतु ज्ञापन एवं निवेदन किया जा चुका है।
रीवा जिले में विगत चार वर्षों से जिला पात्रता समिति की हठधर्मिता के चलते रीवा जिले के विकासखंड जवा के 336, रीवा के 41, सिरमौर के 66, मऊगंज के 28 एवं गंगेव के 19 सहायक अध्यापको को लोकायुक्त प्रकरण दर्ज लम्बित रखा गया है।
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ रीवा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार जिला अध्यक्ष चक्रपाणि सिंह और संभाग अध्यक्ष रमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 11 मई से अनवरत क्रमिक अनशन कलेक्ट्रेट के सामने जारी है। क्रमिक अनशन के तीसरे दिवस तक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इन कर्मचारियों से उनकी समस्या जानने नहीं आया है।
ज्ञात हो कि प्रदेश में रीवा के 490 और सतना के 532 मिलाकर कुल 1022 लोकायुक्त प्रकरण हैं, जिनका विभाग में संविलियन नहीं हुआ है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.