जबलपुर। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार 2021-2022 में कर्मचारियों के खातों में जमा जीपीएफ राशि की जानकारी 31 मार्च तक कर्मचारियों को दी जाना थी लेकिन नियमित और कार्यभारित स्थापना के अनेक कर्मचारियों को आज दो माह पश्चात भी लेखापर्ची नहीं दी गई है।
पिछले वर्ष कुछ कर्मचारियों के खातों से लाखों रूपये कम दर्शाये गये है। खातों से राशियां गायब है, इसका सुधार हुआ या नहीं, इसकी जानकारी आज भी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। कुछ कर्मचारियों की 30 या 35 वर्ष की नौकरी हो चुकी है, प्रतिमाह वेतन से राशि काट कर जीपीएफ खाते में जमा की जाती है लेकिन लेखा पर्ची में जमा राशियों गलत ही आ रही है। इससे रिटायर या मृत कर्मचारियों के परिजनों को कार्यालयों के चक्कर काटना पढ़ता है। कोषालय में भी जीपीएफ आहरण के समय लेखा पर्ची की माँग की जाती है। इसमें जमा राशि को ही मान्य किया जाता है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विष्वदीप पटैरिया, मुकेश चतुवेर्दी,संतोष मिश्रा, नरेष शुक्ला, रविकांत दहायत, मुकेश मरकाम, अजय दुबे, योगेन्द्र मिश्रा, अजुर्न सोमवंसी, रविबांगड़, पी एल गौतम, संतोष दुबे ने सभी विभागों के अधिकारियों से समस्त नियमित एव कार्यभारित स्थापना कर्मचारियों को लेखापर्ची लेखा हकबंदी भोपाल कार्यालय से सुधार करवा कर देने की मांग की है।