जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया की राज्य विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यालय आन का समय तो निश्चित है किन्तु उनके घर लौटने का कोई समय निश्चित नहीं है। कोई सार्वजनिक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता।
शासन द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से साल के 365 दिन अनवरत कार्य लिया जाता है। उनके जिम्मे त्रस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव, खसरा, खतौनी, सीमांकन कराना, नकल जारी करना, डायवर्सन, नामनांतरण साथ ही साथ शासन लोक हितकारी योजना को अमली जामा पहनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्व विभाग के इसी अमले की ही होती है। प्रतिदिन 12 से 14 घण्टे सेवाएं देने के बदले वह पुलिस महकमे की तरह 13 माह के वेतन के हकदार है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मंसूर वेग, यू.एस.करौसिया, बृजेश ठाकुर, राजेश गुर्जर, अमित नामदेव, आशीष सक्सेना, राकेश सुनमोरिया, जगदीश सेन, विवेक मट्ट, सुधीर खेर, तपन मोदी, ए.आई.मंसूरी, इद्रजीत धूरिया, योगेन्द्र तिवारी संतोष दुबे, सुरेन्द्र श्रीवास्तव, मिलन बरकडे, धन सिंह झारिया, कालीचरण आदि ने माननीय मुख्य मंत्री ,मध्यप्रदेश शासन भोपाल से मांग की है कि पुलिस महकमे की तर्ज पर राजस्व विभाग के अमले को भी मिले वर्ष में 01 माह का अतिरिक्त वेतन।