भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिन बाद 6 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग होना है। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। तीन दिन बाद चुनाव में ड्यूटी करने वाले दलों को रवाना किया जाना है। लेकिन हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के चलते 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया। अब रिजर्व कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा।
नगर निगम चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने 12 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जिसके लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दे दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने अन्य कर्मचारियों का डेटा निकालकर नए ड्यूटी आदेश जारी कर दिए हैं।
ईपीएफओ, जबलपुर डिवीजन व सेंट्रल जोन इंश्योरेंस कर्मी संघ की ओर से हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिकाएं दायर की गई थीं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अहम फैसले में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रीय कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं हैं। आगे की तारीखों में इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इनकी जगह राज्य सरकार के कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस आदेश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय में हड़कंप मच गया।
शुक्रवार रात भर निर्वाचन कर्मचारियों ने छटनी के बाद 1600 केंद्रीय कर्मचारियों को रिलीव करने के आदेश जारी किए। इन कर्मचारियों की जगह राज्य के अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। अब इन्हें अलग से चुनाव की ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी।