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इस घटना को आप मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी की पराकाष्ठा के सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करना किसी भी प्रत्याशी का कानूनी अधिकार है। इसमें लेटलतीफी नहीं की जा सकती। यह निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार देना ही पड़ता है। इसके बावजूद शिवपुरी जिले में निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत लेने का मामला सामने आया है।
लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी जिले खनियाधाना तहसील के नायब तहसीलदार सुधाकर तिवारी को गिरफ्तार किया है। दावा है कि अधिकारी ने चुनाव जीतने वाले सरपंच उमाशंकर लोधी से निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के बदले डेढ़ लाख रुपए मांगे थे। ₹100000 नगद लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
