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पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखे पत्र में कहा है कि सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स, अस्थाई, ठेका कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, उनकी नौकरी में सुरक्षित नहीं, वेतन भी नियमानुसार नहीं मिलता, पीएफ की सुविधा से भी यह कर्मचारी वंचित हैं, ऐसी स्थित में सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदेश के आउटसोर्स, ठेका एवं अस्थाईकर्मियों के हित में व्यापक नीति बनाए जाने की जरूरत है, जिससे वे पूर्ण मनोबल एवं सम्मान से सरकारी कार्य संपादित करते रहें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र के साथ माननीय कमलनाथजी ने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चा का मांगपत्र भी भेजा है जिसमें मांग की गई है कि;
1- कर्मचारियों को गुलामी की याद दिलाती आउटसोर्स, ठेका, अस्थाई प्रथा को नौकरियों में समाप्त करते हुए सभी कर्मचारियों का उनके विभागों में संबिलियन किया जाए।
2- मार्च 2020 से सितंबर 2022 तक निकाले गए सभी विभागों के आउटसोर्स, ठेका, अस्थाई एवं अनुबंधित कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जाए।
3- सभी विभागों के आउटसोर्स, ठेका, अस्थाई, अनुबंधित कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित केंद्र के समान ₹21,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए एवं पीएफ जमा कराया जाए।
4- एमपीईबी सहित जिस विभाग के आउटसोर्स कर्मी की मौत नौकरी में रहते हुए हुई, उसके परिवार को 10 लाख का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा दी जाए।
5- आउटसोर्स कर्मियों को 45 वर्ष में सेवा निवृत्त करने की नीति वापस लेकर 65 साल तक नौकरी करने की नीति बहाल की जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथजी द्वारा आउटसोर्स अस्थाईकर्मियों के हित में लिखे गए पत्र के लिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों प्रांतीय वासुदेव शर्मा, मनोज भार्गव, दीपक सिंह, राहुल मालवीय, प्रकाश यादव, शरद पंत, पंकज चतुर्वेदी, मनीष शर्मा, प्रकाश पुंज सहित सभी पदाधिकारियों ने माननीय कमलनाथजी का आभार जताया है।
