चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार के सभी विभागों द्वारा नियुक्त किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों (आउटसोर्सिंग एजेंसियों) की कुल संख्या के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार आउट सोर्स एवं सभी प्रकार के अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट करने की दिशा में काम कर रही है।
आज यहाँ अपने दफ़्तर में ‘ठेका मुलाजि़म संघर्ष मोर्चा’ के साथ सुखद माहौल में हुई मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने मोर्चो के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए मुद्दों और माँगों सम्बन्धी मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया, जिससे जल्द से जल्द उचित समाधान के लिए काम किया जा सके।
आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतें सुनते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी सरकारी विभागों और कॉरपोरेशनों, सोसायटियों और समितियों आदि द्वारा आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का पूरा डेटा तैयार करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन कर्मचारियों की योग्यता और तजुर्बे को भी डेटा में शामिल किया जायेगा। वित्त मंत्री ने सम्बन्धित आउटसोर्सिंग कंपनियों या एजेंसियों के कमीशन समेत आउटसोर्सिंग के द्वारा इन कर्मचारियों को नौकरी पर रखने पर होने वाले कुल वित्तीय खर्चों की भी पूरी जानकारी मुहैया करवाने के लिए कहा।
मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विभागवार विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री ने उनको भरोसा दिलाया कि उनके सभी जायज़ मसले जल्द हल कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी विभागों से डेटा प्राप्त करने के उपरांत जल्द ही उनके मसलों संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बातचीत करेंगे।
मीटिंग में सचिव परसोनल रजत अग्रवाल, विशेष सचिव वित्त मोहित तिवाड़ी, एच.ओ.डी. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विपुल उज्जवल भी उपस्थित थे।