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खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में इंक्रीमेंट का मसौदा तैयार किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को भारत के शहरों के अनुसार HRA दिया जाता है। भारत के सभी शहरों को X, Y और Z 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें X को 27%, Y को 20% और Z श्रेणी के शहर में पदस्थ कर्मचारियों को 10% आवास निवास भत्ता दिया जाता है।
खबर आ रही है कि हाउस रेंट अलाउंस में 2% की वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे मंजूरी दे दी जाएगी और इसका ऑफिशल अनाउंसमेंट हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत के कई राज्यों में शासकीय कर्मचारियों को अभी तक केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी नहीं मिला है।
