पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सेवाएं रेगुलर करने की लम्बे समय से लटकती आ रही माँग को स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का तह-ए-दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर सिर्फ़ लटकाये रखा परन्तु भगवंत मान सरकार ने सभी रुकावटों दूर करके उनको रेगुलर करने का रास्ता साफ किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वह इस ऐतिहासिक प्रयास के लिए मुख्यमंत्री के सदा ऋणी रहेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अध्यापकों को नोटिफिकेशन की कापी सौंपते हुये उनके साथ विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा कि 8736 अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और अब वह राज्य सरकार का हिस्सा (सरकारी कर्मचारी) बन चुके हैं।
भगवंत मान ने अफ़सोस ज़ाहिर करते हुये कहा कि यह अध्यापक पिछले लंबे समय से ठेके के आधार पर काम कर रहे थे। यहाँ तक कि इनमें से कुछ अध्यापक पिछले 14 सालों से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विद्यार्थियों के रौशन भविष्य के लिए अध्यापकों की रोज़ी-रोटी को सुरक्षित किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को मुख्य रखते हुये उन्होंने इन अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर करने का फ़ैसला लिया है।
भगवंत मान ने अध्यापकों को न्योता दिया कि वह अपने विद्यार्थियों को कान्वेंट स्कूलों में पढ़ते विद्यार्थियों के साथ मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए अपनी ड्यूटी और भी तनदेही के साथ निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में प्राप्तियां हासिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अध्यापकों की सेवाएं सिर्फ़ अध्यापन कामों के लिए ही लेने का फ़ैसला किया है। भगवंत मान ने अध्यापकों को बधाई देते हुये भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।
