भोपाल। केन्द्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने में राज्य सरकारों द्वारा गंभीरता से कभी ध्यान नहीं दिया। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के राज्य सेवा के अधिकारी/ कर्मचारियों को समय पर मंहगाई भत्ता न देने की प्रथा से कर्मचारी परिवार में असंतोष फैलता है।
खासकर सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों के साथ तो दोनों सरकारों द्वारा समय पर राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों सेवानिवृत्त मंहगाई भत्ते का एरियर्स भी भुगतान नहीं किया गया है। जबकि केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य के कर्मचारियों को उसी तिथि से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारियों को मंहगाई भत्ता चुनावी वादे अनुसार देना चाहिए। कर्मचारी परिवार को व्यापक आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 15 नवम्बर 2022 को पाँच भत्ते की किश्ते कर्मचारी / अधिकारी सेवानिवृत्त को देने का निर्णय लिया है। जो कि अब 33 प्रतिशत हो गया है।
म.प्र. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तुरंत मध्यप्रदेश में मंहगाई भत्ते केन्द्र के समान 33 प्रतिशत एरियर्स सहित तुरंत दिये जाये। मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक रघुवीर प्रसाद शर्मा एवं अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी तथा महामंत्री मदन सिंह ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य कैलाश बाडिल, रमेश शर्मा आदि नेताओं ने तुरंत मुख्यमंत्री से महंगाई भत्ते की बाकी सभी किश्ते तुरंत देने का निर्णय लेकर तुरंत कर्मचारी परिवार के हितों में महंगाई से राहत दिलाने के लिए निर्णय लें।