भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में पब्लिक के फायदे वाली गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन विक्रेताओं के लिए मासिक वेतन मंजूर कर दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्री-परिषद ने 200 से अधिक राशन कार्ड हितग्राही मौजूद होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10 हजार 500 रूपये प्रति महीने मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से कम राशन कार्ड हितग्राही होने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 6 हजार रूपये और अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपये प्रति महीने मानदेय देने को मंजूरी दी गई है।