MP NEWS- 16 जिलों की अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन मिलेगा

भोपाल। चुनावी साल में सरकार अवैध कालोनियों को लीगल घोषित कर देती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले एक बार फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उसके अंतर्गत आने वाले 16 जिलों की अवैध कालोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन देने की पेशकश की है। 

मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन शुल्क का निर्धारण

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पत्रकारों को भेजी गई सूचना में बताया गया है कि, कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाली समस्त अघोषित एवं अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज राशि की गणना कर राशि निर्धारित कर दी गई है एवं संबंधित रहवासी द्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत उसे स्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

MP NEWS- अवैध कॉलोनी में बंगला बनाया है तो बिजली कनेक्शन 88 में मिलेगा

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा अघोषित अवैध कॉलोनी में 500 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के गरीबी रेखा से नीचे के रहवासियों को राशि रू. 34 हजार 256 एकमुश्त जमा करने के उपरांत स्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी प्रकार 500 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के गरीबी रेखा से ऊपर के रहवासियों को राशि रू. 34 हजार 322 में 501 से 1000 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के लिए राशि रूपये 51 हजार 223 में 1001 से 1500 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के लिए राशि रू. 71 हजार 188 में एवं 1501 से 2000 वर्गफुट क्षेत्रफल तक के परिसर में स्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु राशि रू. 88 हजार 875 रूपये का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त कॉलोनी के सामूहिक आवेदन की स्थति में सम्पूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज योजना के अंतर्गत भी आवश्यक विद्युत अधोसंरचना विस्तार के पश्चात् स्थाई विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।