भोपाल। महिला बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर उनके क्षेत्र में घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की सूची मांगी है। बताया गया है कि यदि कोई महिला घरेलू हिंसा के कारण दिव्यांग हो गई है तो उसे शासन की ओर से भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा।
बताया गया है कि, घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए शासन स्तर पर कुछ गतिविधियां शुरू हुई है। महिला बाल विकास विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सूची मांगी है। इस सूची के आधार पर निर्णय किया जाएगा। चुनावी साल है यदि घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की संख्या अधिक हुई तो राजधानी में एक बड़ा कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनकी सहायता का ऐलान किया जाएगा।
पता है क्या है कि साल 2021 में भोपाल, बैतूल और सागर में हुई कुछ घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि घरेलू हिंसा के कारण असहाय हो गई महिलाओं की मदद के लिए योजना बनाई जाए। तभी से महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी ग्राफ तैयार करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि उनके पास कुछ विकल्प उपलब्ध है। पूरे प्रदेश से डाटा मांगा गया है ताकि वित्त विभाग से डिस्कस किया जा सकेगा। उसके बाद फैसला होगा कि किस को मदद करनी है और कितनी मदद करनी है।