बजट में कर्मचारियों के लिए क्या आने वाला है, यहां पढ़िए - Central Government Employees news

नई दिल्ली। भारत सरकार बजट तैयार कर रही है और सभी वर्गों को इससे कल्याण की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बजट में कुछ स्पेशल प्लान किया गया है। इससे कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को खुशी और कुछ एंप्लाइज को गम हो सकता है। 

आठवां वेतन आयोग या जेटली का फार्मूला - केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन

अगले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग का गठन करना है लेकिन विभिन्न मंत्रालयों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के पास एक कॉमन इंफॉर्मेशन है कि, सरकार आठवां वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन का एक नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि फरवरी 2030 में पेश होने वाले बजट में इसे शामिल कर लिया जाए। पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने इस बारे में एक फार्मूला तैयार किया था। माना जा रहा है कि इसी फार्मूले को अपडेट करके लागू किया जाएगा। बातचीत के दौरान इसे जेटली का फार्मूला कहा जा रहा है। 

कर्मचारियों की सैलरी के लिए जेटली का फार्मूला क्या है 

स्वर्गीय अरुण जेटली का मानना था कि कर्मचारियों का वेतन हर 10 साल में नहीं बल्कि हर साल रिवाइज होना चाहिए। केंद्र सरकार का मानना है कि यह बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। यही कारण है कि इस फार्मूले पर सबकी सहमति बन गई है। इसके प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं ताकि सरकार और कर्मचारी दोनों में से किसी को घटा ना हो। 

सातवां वेतनमान के फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारी नाराज

सातवां वेतनमान के फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारी नाराज हैं। उनका मानना है कि इसके कारण सिर्फ बड़े अधिकारियों की सैलरी बढ़ रही है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला आगे नहीं चल पाएगा। सरकार पर दबाव है कि वह जो भी करेगी छोटे कर्मचारियों को भी ध्यान में रखकर करेगी। 

केंद्रीय कर्मचारी न्यूज़- HBA Interest rate रिवाइज होगा

केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एलाउंस दिया जाता है। इसके तहत कर्मचारी अपना नया घर बना सकते हैं अथवा पुराने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। फायदा यह होता है कि, रिकवरी वाले डंडा लेकर नहीं आते, अभद्रता नहीं करते। डॉक्यूमेंट के मिस यूज होने का खतरा नहीं होता। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज के लिए House Building allowance की ब्याज दर 7.1% है परंतु वित्त मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि HBA Interest rate रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है। फिलहाल इसकी लिमिट 2500000 रुपए है जिसे बढ़ाकर 3000000 रूपए किया जा रहा है। 

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