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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याएं
सरकार द्वारा लिपिकों की वेतन विसंगति सुधारने के आदेश जारी नहीं किए जा रहे है, पदोन्नतियां नहीं की जा रही हैं, मुख्य मंत्री चिकित्सा बीमा योजना का लाभ देने के आदेश नहीं किये जा रहे है, केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुसार आवास भत्ता, शहरी भत्ता, मंहगाई भत्ता, वाहन भत्ता का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
मांग पत्र में बताया गया है की कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान सभी लाभ नहीं दिए जा रहे है, भृत्यों का पद नाम परिवर्तित करने, आषा कार्यकर्ता, अतिथि शिक्षक, आयुष विभाग के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, वाहन चालकों की नियमित भर्ती, स्वास्थ कर्मी की पदोन्नती, पंचायत सचिव को सातवें वेतनमान देने, निगम मंडलों के कर्मचारियों को प्रदेश के कर्मचारियों के समान सभी लाभ देने, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित वेतनमान देने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालीन लिपिकों के समान वेतनमान देने, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रकिया से सीपी सीटी परीक्षा अनिवार्य करने की शर्त हटा कर प्रक्रिया सरल नहीं की जा रही है।
विधायक जी से मांग पत्र पर चर्चा कर निदान करवाने की मांग की गई है। मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया,संजय यादव,गोबिंद बिल्थरे, राजेद्र तेकाम, प्रसंत सिंधिया,आशुतोष तिवारी,कपिल दुबे, नरेश शुक्ला,वेद नाथन अय्यर ,विनोद पोद्दार, योगेंद्र मिश्रा, संदीप नेमा,नरेंद्र सैन,सतीश उपाध्याय,रवि बांगड़, सुरेंद्र जैन,मनीष लोहिया, ने कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिए व्यक्तिगत रुचि लेने पर पनागर विधायक सुशील तिवारी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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