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मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी के दामों में 1 से 35% तक की वृद्धि होगी
यहां बताना जरूरी है कि, जिन इलाकों में सरकारी रेट से ज्यादा दाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। सरकार उन्हीं इलाकों में सरकारी रेट बढ़ा देती है। साल 2022 में पूरे मध्यप्रदेश में 448400 रजिस्ट्री हायर रेट पर हुईं। खरीदारों ने 1 से 35% दाम बढ़ाकर हायर वेल्यू पर रजिस्ट्री कराईं हैं। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश की 1 लाख 68 हजार लोकेशन ऐसी हैं, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दाम से अधिक पर रजिस्ट्री की संख्या बढ़ी है।
मध्य प्रदेश की 200 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट में 150% की वृद्धि
इन जगहों पर पहले से तीन गुना तक ज्यादा दामों पर रजिस्ट्री कराई जा रही हैं। महंगी रजिस्ट्री का असर ये होगा कि साल 2023 में इन प्रॉपर्टी की कीमत बड़ी हुई रजिस्ट्री के आधार पर ही तय होगी। इसी आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन भी बनेगी। डाटा बताता है कि मप्र में 200 लोकेशन ऐसी हैं, जहां लोगों ने रजिस्ट्री कराने के लिए 150% तक ज्यादा कीमत चुकाकर दस्तावेज रजिस्टर्ड कराए हैं।
कोरोना के बाद घरों के खरीदार बढ़ गए
प्रदेश में 60% लोग मकान, प्लॉट में निवेश कर रहे, जबकि 20% लोग कृषि भूमि खरीद रहे। बाकी 20% पर सरकारी प्रोजेक्ट हैं। कोरोना महामारी के बाद से राज्य में घरों की 20% खरीदारी बढ़ी है। सरकार ने भोपाल को रजिस्ट्री से 1200 करोड़ रुपए राजस्व का टारगेट रखा है। इस वित्त वर्ष में 892 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।
मध्यप्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए सर्वे शुरू
पंजीयन विभाग के अफसरों ने नए साल में प्रॉपर्टी के दाम तय करने के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। हायर वैल्यू रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर ही प्रॉपर्टी के दाम 5% से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव उप मूल्यांकन समिति के सामने पेश किया जाएगा। ये प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी हो जाएगी। सबकुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल 2023 से प्रदेशभर में चुनिंदा लोकेशनों पर प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी दिखाई देगी।
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