भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया की राजधानी स्थित सरकारी बंगले के बाहर सहकारिता विभाग एवं राशन की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। मंत्री जी स्वयं मिलने के लिए आए थे परंतु प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि आश्वासन बहुत हो गए, जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे।
MP NEWS- मंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन कर्मचारी हटने को तैयार नहीं
मध्यप्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के कर्मचारियों ने आज राजधानी भोपाल में प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों कर्मचारी सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया के बंगले के बाहर आकर बैठ गए। मंत्री जी का स्टाफ घबरा गया। तत्काल भारी मात्रा में पुलिस और सुरक्षा के लिए बैरिकेट्स मंगवाए गए। मंत्री भदौरिया स्वयं प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए आए परंतु कर्मचारियों का कहना था कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा जब तक आदेश जारी नहीं होंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे।
भोपाल में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को मंत्री की तरफ से भोजन व्यवस्था
श्री भदौरिया ने कहा कि वह भिंड जा रहे हैं। 26 फरवरी को वापस आएंगे तब आकर मंत्रालय में अपने अधिकारियों से बात करेंगे। जब कर्मचारियों ने वापस जाने से मना कर दिया तो श्री अरविंद भदौरिया ने अपने स्टाफ को निर्देशित किया कि वह प्रदर्शनकारियों के भोजन का इंतजाम करेंगे।
सहकारिता विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांगे
- मार्च 2021 में महासंघ के साथ किए गए शासन के समझौते के अनुसार सहकारी संस्थाओं के सहायक व प्रभारी प्रबंधक, लेखपाल, लिपिक, विक्रेता, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर, भृत्य, चौकीदार कर्मचारियों का वेतन मान शासन की गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तत्काल लागू किया जाए।
- 60% पैक्स कर्मचारियों को जिला बैंक कैडर में समिति प्रबंधक का चयन संशोधन आदेश तत्काल जारी किया जाए।
- 40% बैंक कैडर में सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने के आदेश जारी किए जाएं।
- कोरोना काल में रजिस्टर पीडीएस खाद्यान्न POS मशीन में कम नहीं किया गया है। जिससे मशीनों में अधिक खाद्यान्न दिख रहा है। जिसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाती है। मशीनों का तत्काल सुधार कर कार्रवाईयां वापस कराई जाएं।
21 फरवरी से 55000 सहकारी संस्था और राशन दुकानों में तालाबंदी की चेतावनी
सहकारिता कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएस चौहान ने कहा कि आज यदि लिखित आदेश जारी नहीं हुआ तो कल से प्रदेश के 55 हजार कर्मचारी काम बंद हडताल करेंगे। इनमें सहकारी संस्थाओं और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के कर्मचारी काम बंद कर भोपाल में धरना देंगे।
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