BUDGET 2023 in Hindi- क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पढ़िए

नई दिल्ली।
भारत की संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बजट हमेशा ही आम आदमी को प्रभावित करता है। हम यहां आपको बजट से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। 

बजट 2023- क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ

एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरे के लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़े प्रोडक्ट, लिथियम सेल और साइकिल सस्ते हो गए हैं जबकि सिगरेट, शराब, छाता, रसोईघर के लिए विदेशी चिमनी, सोना, विदेशों से आने वाला चांदी का सामान, प्लेटिनम, एक्स रे मशीन और हीरा महंगे हो गए हैं। कृपया नोट कीजिए कि सस्ता होने का मतलब होता है सरकार ने टेक्स्ट कम कर दिया है और महंगा होने का मतलब होता है सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। 

बजट 2023- आयकर छूट में बदलाव - इनकम टैक्स में परिवर्तन

8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।  व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर 0 से 3 लाख रुपये तक शून्य, 3 से 6 लाख रुपये तक 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक  20% और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी।

भारत सरकार के बजट 2023 की महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 
  • पशुपालन और मछली पालन के लिए ज्यादा लोन मिलेगा- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, 6000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी। 
  • एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38800 शिक्षकों की भर्ती होगी- 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। 
  • पैन कार्ड को आईडेंटिटी कार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। 
  • 'पीएम आवास योजना' के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया है।
  • जेल में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए जमानत और जुर्माना राशि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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