8th Pay Commission के मामले में कहा जा रहा है कि, इसके लागू होने से भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। सरकार की तरफ से इस बारे में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है लेकिन उम्मीद भी खत्म नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है कि चुनाव के कारण सरकार मान जाएगी।
8th Pay Commission- उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है
केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन आठवां वेतन आयोग के गठन के लिए देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग के गठन को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है या फिर भविष्य में कोई योजना भी नहीं है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 8th Pay Commission को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है।
8th Pay Commission- कब लागू होगा
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सन 2024 के आखिरी तक आठवां वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो 2026 में आठवां वेतनमान लागू हो जाएगा। इसके कारण सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का रिवीजन होगा और उम्मीद की जा रही है कि जैसा फायदा छठवें वेतनमान में हुआ था वैसा ही आठवें वेतनमान में भी होगा। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। तब तक सातवें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि होती रहेगी।
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