जब कोई कानून, विधि या अधिनियम केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है तब वह कानून पूरे राज्य या भारत में अधिसूचना द्वारा लागू हो जाता है। अगर कोई विधि या अधिनियम सरकार द्वारा असंवैधानिक बना दिया गया हो और वह लागू भी कर दिया गया हो तब उस कानून को शून्य या अवैध किया जा सकता है जानिए।
उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति क्या है
जब किसी केंद्र व राज्य स्तर पर विधायी या कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक जाँच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है एवं उच्चतम न्यायालय को लगता है की यह आदेश, निर्णय, विधि, अधिनियम किसी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हैं या अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं या अवैध हैं तो उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि, कानून, की न्यायिक समीक्षा कर शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकता हैं।
साधारण शब्दों में कहे तो कोई कानून जो असंवैधानिक या अवैधानिक हैं उसे उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा के बाद अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है एवं ऐसा कानून सरकार लागू नहीं कर सकती हैं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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