मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 265 करोड रुपए महंगाई भत्ता
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा 27 जनवरी 2023 को शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता और राहत की दर में 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 38 प्रतिशत करने एवं 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया गया था।
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 में पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरूप व्यय भार मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की सहमति प्राप्त करने के बाद महंगाई राहत का आदेश जारी करने वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने से इस वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
निवाड़ी में पेंशन कार्यालय की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति दी।
मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति का निर्वर्तन
मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र. 51, कोस्मो आनंदा स्थित भूमि परिसम्पत्ति के पाँचों पार्सल के निर्वर्तन के लिए रिजर्व मूल्य राशि क्रमशः 1 करोड़ 78 लाख रूपए, 63 लाख रूपए, 52 लाख रूपए, 1 करोड़ 78 लाख रूपए एवं 42 लाख रूपए पर आमंत्रित निविदा में उच्चतम निविदाकार H-1 को पार्सल क्र.1 की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 33 लाख 09 हजार 201 रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.30 गुना है, पार्सल क्र.2 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 35 लाख रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.14 गुना है, पार्सल क्र. 3 की उच्चतम निविदा राशि 1 करोड़ 17 लाख रुपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 2.25 गुना है, पार्सल क्र. 4 की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 24 लाख रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.82 गुना है तथा पार्सल क्र. 5 की उच्चतम निविदा राशि 54 लाख 113 रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि का 1.28 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-I निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर में राजस्व विभाग की वार्ड क्र.76, सर्वे क्र. 88, विचौली हप्सी स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 1130 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-I निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 4 करोड़ 74 लाख 32 हजार रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि 1 करोड़ 12 लाख रुपए का 4.23 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने धार में परिवहन विभाग की वार्ड क्र. 15, सर्वे क्रमांक 13/1, बस डिपो स्थित भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 7724 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए आमंत्रित तृतीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 28 करोड़ रूपए जो कि रिजर्व मूल्य राशि 25 करोड़ 56 लाख रुपए का 1.09 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।
मध्य प्रदेश सरकार मंत्री परिषद के अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएँ) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।
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