भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 39 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को लास्ट वार्निंग जारी की गई है। कहा गया है कि राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन के क्रम में जिलों में पदस्थ शिक्षक एवं कर्मचारियों की जानकारी अपडेट करने के लिए कहा गया था। मध्य प्रदेश के 52 में से मात्र 13 जिलों द्वारा प्रस्ताव भेजे गए थे 39 जिलों द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं। उन्हें लास्ट चांस दिया जा रहा है। 6 मार्च तक यदि प्रस्ताव नहीं भेजे तो डाटा फ्रीज कर दिया जाएगा और फिर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा- केवल 13 जिलों ने निर्देश का पालन किया
श्री केके द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र क्रमांक 177 दिनांक 1 मार्च 2023 में लिखा है कि, राज्य एवं जिले स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु एजूकेशन पोर्टल पर संदर्भित पत्र के अनुसार समस्त लोक सेवकों की जानकारी तत्काल जिला स्तर से अद्यतन किये जाने एवं जन्मतिथि / विषय अपडेट हेतु प्रस्ताव दिनांक 10 फरवरी 2023 तक संचालनालय में विशेष वाहक के द्वारा भेजने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्तानुसार आज दिनांक तक केवल 13 जिलों (धार, जबलपुर, खण्डवा, राजगढ, सागर, सीहोर, शहडोल, छतरपुर, दतिया, खरगोन, मुरैना, अशोकनगर एवं आगर मालवा ) द्वारा ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शेष 39 जिलों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नही है।
अतः उपरोक्तानुसार शेष 39 जिलों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त संशोधन हेतु आपके जिलें में कोई प्रकरण है तो दिनांक 06 मार्च 2023 तक निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें अथवा यह माना जायेगा कि आपके जिलें मे समस्त लोक सेवकों के विषय / जन्म तिथि सही दर्ज हैं और डाटा को फ्रीज कर दिया जायेगा। जिसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
मध्य प्रदेश के किन जिलों से जानकारी नहीं आई
अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट बड़वानी बैतूल भिण्ड भोपाल बुरहानपुर छिन्दवाड़ा, दमोह, देवास, डिण्डोरी, गुना, ग्वालियर हरदा, इन्दौर, झाबुआ, कटनी, मंडला, मन्दसौर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना रायसेन, रतलाम रीवा, सतना सिवनी, शाजापुर श्योपुर शिवपुरी, सीधी सिंगरौली टीकमगढ़ उज्जैन उमरिया एवं विदिशा।
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