Madhya Pradesh Government employees news
मध्यप्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42% महंगाई भत्ता दिए जाने की तारीख तय हो गई है। यह भी सुनिश्चित हो गया है कि जुलाई में जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाएगी ठीक उसी समय मध्यप्रदेश में भी उनके सामान महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा कर दी जाएगी।
मध्यप्रदेश में कर्मचारी नेताओं का सम्मेलन, मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि, उनकी तरफ से शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि बजट में इसका प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है। सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि मई के महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारी नेताओं का सम्मेलन बुला रहे हैं। इसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। महंगाई भत्ता की वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जून के महीने के वेतन में मिलेगा। एरियर का क्या होगा, इसका फैसला वित्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के नेता करेंगे।
पेंशनर्स की किसी को चिंता नहीं
एक तरफ शासकीय कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ रिटायर्ड कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 42% के विरुद्ध मात्र 33% महंगाई राहत दी जा रही है। यानी 9% कम दी जा रही है जबकि उन्हें इस राहत की सबसे ज्यादा जरूरत है।
पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इसको लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को आपसी सहमति से निर्णय लेने के लिए कह चुकी है पर ऐसा नहीं किया जा रहा है।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।