MP NEWS- सीएम शिवराज सिंह की घोषणा सरकारी नौकरी के लिए वन टाइम फीस का क्या हो गया, पढ़िए

Madhya Pradesh Rojgar Samachar- employment news ine Hindi

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए 1 साल में सिर्फ एक बार फीस देनी होगी। हर परीक्षा के लिए बार-बार फीस नहीं देनी होगी। आइए पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा का ब्यूरोक्रेसी ने क्या कर डाला। 

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विनोद कुमार से हुई चर्चा के आधार पर राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री पुष्पेंद्र सिंह द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के अनुसार:- 

• मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर में एक बार फीस भरने के बाद आप साल भर कितनी भी परीक्षाएं दे सकते हैं।
• मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल में एक बार फीस भरने के बाद आप साल भर कितनी भी परीक्षाएं दे सकते हैं। 
• परीक्षा फीस नहीं लगेगी लेकिन एमपी ऑनलाइन की फीस अदा करनी पड़ेगी। 
• एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित भर्ती परीक्षा में हर बार फीस देनी होगी। 
• मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित किसी भी अन्य संस्था द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में हर बार परीक्षा फीस देनी होगी। 
• आउटसोर्स भर्ती में इंटरव्यू के लिए जो ₹10000 नगद फीस लगती है, जिसकी रसीद भी नहीं मिलती, उसमें भी कोई कटौती नहीं की गई है।

वन टाइम फीस योजना का निष्कर्ष

यह योजना केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के लिए बनाई गई है। अभी यह भी तय नहीं किया गया है कि वन टाइम फीस कितनी होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि वन टाइम फीस की राशि इतनी ज्यादा हो सकती है कि, उम्मीदवार इस योजना को निरस्त करने और हर परीक्षा के लिए फीस देने हेतु आंदोलन करें। 

मुख्यमंत्री की घोषणा और GAD की योजना में अंतर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत में कहा था कि, मध्यप्रदेश शासन की सभी नौकरियों के लिए अप्लाई करने हेतु साल भर में सिर्फ एक बार फीस लगेगी। सरल हिंदी में इसका तात्पर्य यह होता है कि जैसे सिर्फ एक रोजगार पंजीयन सभी नौकरियों के लिए, सिर्फ एक मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी नौकरियों के लिए, सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र, सिर्फ एक आय प्रमाण पत्र सभी के लिए होता है वैसे ही सिर्फ एक फीस की रसीद सबके लिए होगी। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने तो कुछ और योजना बना डाली। अच्छा हुआ डिपार्टमेंट वाइज योजना नहीं बनाई। पुलिस भर्ती के लिए साल में एक फीस, शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए साल में एक फीस...।

यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा तब की है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा की गई है कि यदि वह सत्ता में आए तो मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा फीस नहीं लगेगी, ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बनियागिरी नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट्स की चतुराई का खामियाजा श्री शिवराज सिंह चौहान को उठाना पड़ सकता है। 

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