Madhya Pradesh Government employees allowance news
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिति बनाई थी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 25 जनवरी को इसके लिए एक समिति का गठन किया था। खबर आ रही है कि समिति की रिपोर्ट बंद कर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री का समय मिलते ही उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में कर्मचारियों को वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता सहित सभी प्रकार के अन्य भत्तों में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। यह भी बताया गया है कि कम से कम कितनी वृद्धि की जानी चाहिए।
यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को वेतन और महंगाई भत्ता दो सातवां वेतनमान के तहत मिल रहा है परंतु अन्य सभी प्रकार के अलाउंस का पिछले 17 सालों से पुनरीक्षण नहीं हुआ है। कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी। अब, जबकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार नहीं चाहती कि समाज का कोई भी वर्ग किसी भी कारण से नाराज रहे।
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