सरकारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के नियम बदले, अब हर कोई निवेश नहीं कर पाएगा - Saving Schemes

Government small saving schemes rules change 

भारत सरकार को विकास के लिए उधार पैसा देना, आम नागरिकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार ने लघु बचत योजनाओं में निवेश के नियम बदल दिए हैं। 

1 अप्रैल के बाद सरकारी बचत योजनाओं में निवेश के नियम बदले

पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना आदि इसके तहत आती है। आम नागरिक इन योजनाओं में ज्यादा पैसा निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें सरकार की तरफ से सुरक्षा की गारंटी होती है और फिर ब्याज भी बैंक का एफडी से ज्यादा होता है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पहले तक कोई भी भारतीय नागरिक इन योजनाओं के तहत निवेश कर सकता था परंतु 1 अप्रैल 2030 के बाद नियम बदल दिए गए। 

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी बचत योजनाओं में KYC के लिए आधार के साथ-साथ PAN CARD भी देना होगा। पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों में एक बड़ी संख्या ऐसे नागरिकों की है जो PAN CARD से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि यदि PAN CARD बनवा लिया तो आयकर विभाग को उनकी बचत के बारे में जानकारी मिल जाएगी और फिर आयकर विभाग जब चाहेगा तब उनका पैसा उनकी मर्जी और अनुमति के बिना उनके खाते से निकाल लेगा। हालांकि मंत्रालय के नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि एक निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने पर ही PAN CARD देना होगा। 

सरकारी लघु बचत योजनाओं की नवीन ब्याज दर अप्रैल-जून 2023 के लिए 

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र- 7.7% 

सुकन्या समृद्धि योजना- 8% 

सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग- 8.2%

किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.5%  

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