मध्यप्रदेश में व्यापारियों के लिए गुड न्यूज़ है। अब उन्हें फ्रेशर्स एंपलाई अप्वॉइंट करने में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की एक योजना के तहत उन्हें मात्र ₹2500 प्रति कर्मचारी अदा करने होंगे शेष ₹7500 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत ऐसी प्राइवेट कंपनियों और बिजनेस फर्म को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास जीएसटी नंबर और पैन नंबर है। यह दोनों लगभग सभी कंपनियों और बिजनेस फर्म के पास होते हैं। योजना के नियमों के अनुसार कुल कर्मचारियों का 15% तक इस योजना के तहत भर्ती की जा सकती है। भर्ती हो जाने के बाद कर्मचारी आपके संस्थान में काम करेगा, काम करते-करते सीखेगा और इसके लिए आप को अधिकतम ₹2500 प्रति माह अदा करने होंगे। कर्मचारी को अधिकतम ₹10000 स्टाइपेंड मिलेगा। शेष ₹7500 सरकार की तरफ से कर्मचारी के खाते में जमा होंगे।
किस योग्यता के ट्रेनी को कितना स्टाइपेंड देना होगा
✔ 12वीं पास प्रशिक्षणार्थी को ₹8000 मासिक मिलेंगे जिसमें से मात्र ₹2000 कंपनी को देने होंगे। ₹6000 सरकार देगी।
✔ आईटीआई पास प्रशिक्षणार्थी को ₹8500 मासिक मिलेंगे जिसमें से कंपनी को मात्र ₹2125 देने होंगे शेष ₹6375 सरकार देगी।
✔ डिप्लोमा होल्डर फ्रेशर्स को ₹9000 मासिक मिलेंगे जिसमें से कंपनी को मात्र ₹2250 देने होंगे शेष ₹6750 सरकार देगी।
✔ ग्रेजुएट अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को ₹10000 मासिक मिलेंगे जिसमें से कंपनी को मात्र ₹2500 देने होंगे शेष ₹7500 सरकार देगी।
इस योजना के तहत सरकार कुल 1 लाख युवाओं को हौंडा जॉब ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी। सिर्फ इतना ही नहीं ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
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