मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि, प्रत्येक विभाग के ऑफिस में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा परंतु जबलपुर के एक दर्जन से ज्यादा जिला कार्यालयों में जनसुनवाई बंद कर दी गई है।
जबलपुर के सभी महत्वपूर्ण विभागों में जन सुनवाई नहीं होती
उपरोक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेंद्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि, कोषालय, वन विभाग, पीडब्लूडी, शिक्षा, स्वास्थ, आईटीआई, जबलपुर विका प्राधिकरण, जलसंसाधन विभाग, हिरन विभाग एवं आरटीओ में मंगलवार को जनसुनवाई नहीं होती। यह सभी महत्वपूर्ण विभाग है और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुनवाई नहीं होती इसलिए समाधान भी नहीं होता।
जबलपुर में सिर्फ कलेक्टर और एसपी ऑफिस में जनसुनवाई होती है
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनसुनवाई में अनेक समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से हो जाता है, शासन की मंशा पर अधिकारी पानी फेर रहे है, जिलों में मात्र कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नियमानुसार जनसुनवाई आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, नगर निगम में भी मनमाफिक जनसुनवाई की औपचारिकताएं पूरी की जा रहीं है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के विश्वदीप पटेरिया, नरेश शुक्ला,संतोष मिश्रा, संजय गुजराल ने रोश व्यक्त किया है की जनसुनवाई से अनेक समस्याओं का निदान तत्काल किया जा सकता है परंतु अफसरशाही में मदहोश अनेक विभाग प्रमुख मध्यप्रदेश शासन के आदेश को जनहित का आदेश नहीं बनने दे रहे हैं इससे यहां समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है, वही मध्यप्रदेश शासन की अनेक जन हितैषी नीतियों का जनता के बीच में फायदा नहीं मिल पा रहा है।
बैठक आयोजित ना करने वाले विभाग प्रमुखों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे समस्त विभाग प्रमुख अपने कार्यालयों में जनसुनवाई की बैठक मंगलवार के दिन आयोजित करें।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मनोज सैन, मंसूर बेग, योगेश चौधरी, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रशांत सोधिया, धीरेंद्र सिंह, आशुतोष तिवारी, मुकेश मरकाम, योगेंद्र मिश्रा, सतीस उपाध्याय,राजनीस पाण्डे, अजय दुबे, दुर्गेश पाण्डे ,नरेंद्र सैन,मनोज राय, विनय नामदेव ने जनसुनवाई ना करने वाले अधिकारीयों पर शासन के आदेश का उलंघन करने पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया है की शासन का आदेश ना मानने वाले अधिकारीयों के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा।
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