Madhya Pradesh school education employees news
मध्यप्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची को लेकर उठे विवाद के बाद बैकफुट पर आते हुए कहा कि सूची का फिर से निरीक्षण करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पर सामान्य से कहीं अधिक संख्या में शिकायतें एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई है।
ट्रांसफर होने से सीनियरिटी में कोई अंतर नहीं आता
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लगभग 10500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। शिकायतकर्ता शिक्षकों ने बताया कि, उच्च माध्यमिक शिक्षक, राज्य स्तरीय कैडर है। इनका संविलियन अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में किया गया है। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में इनका ट्रांसफर होने से इनकी सीनियरिटी में कोई अंतर नहीं आता।
शिक्षा कर्मी वर्ग 1 के साथ अन्याय
पिछले साल डीपीआई में भी एक आदेश में कहा था कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से मानी जाएगी, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। करीब 3000 शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं की गई इसके कारण वरिष्ठ होने के बावजूद वो कनिष्ठ हो गए हैं।
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