मध्य प्रदेश के स्थाई कर्मचारी सातवां वेतनमान से नाराज, पढ़िए क्या चाहते हैं - MP NEWS

Madhya Pradesh Government employees news

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थाई कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के कार्यालय भेज दिया गया है परंतु इस प्रस्ताव से मध्य प्रदेश के स्थाई कर्मचारी संतुष्ट होने के बजाय नाराज हो गए हैं। उनकी अपनी मांगे हैं और उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। 

वेतनमान मूल वेतन महंगाई भत्ता कुल वेतन छठवां 

• अकुशल स्थाई कर्मी (चतुर्थ श्रेणी) मूल 7000 + 14840 (212%) = 21,840 
• सातवां वेतनमान के तहत प्रस्तावित 21,840 + 8299 (38%) = 30,192 
• अर्द्धकुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) 7,500  + 15,900 (212%) = 23,400 
• सातवां वेतनमान के तहत प्रस्तावित 23,400 + 8,892 (38%) = 32,292 
• कुशल स्थाई कर्मी (तृतीय श्रेणी) 8000 + 16,960 (212%) = 24,960 
• सातवां वेतनमान के तहत प्रस्तावित 24,960 + 9,685 (38%) = 34,445 

यह तो गुड न्यूज़ है फिर स्थाई कर्मचारी नाराज क्यों हैं

कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहली बात तो जनवरी 2016 से अब तक का एरियर चाहिए। दूसरी बात यह कि, सभी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के साथ-साथ नियमितीकरण चाहिए। जब तक उन्हें मध्यप्रदेश शासन का नियमित कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक उनको दिए जाने वाले सभी प्रकार के लाभ किसी सरकारी योजना की तरह अस्थाई रहेंगे, जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है। 

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