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घरेलू कामकाज को मॉनिटर करने वाला अनूठा मोबाइल ऐप
यह काम भारत नहीं बल्कि स्पेन की सरकार कर रही है। यह एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन होगी जो सबके लिए फ्री उपलब्ध होगी। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के घर में बिताए गए समय का हिसाब होगा। यह पता चलेगा कि घर के परिवार का कौन सा सदस्य कितना काम कर रहा है। घरेलू कामकाज को मॉनिटर करने वाला यह अपने आप में एक अनूठा मोबाइल ऐप है। स्पेन को उम्मीद है कि ऐप सुनिश्चित करेगा कि पुरुष अपना वजन कम करें।
स्पेन की जेंडर इक्वॉलिटी मिनिस्टर एंजेला रोड्रिग्ज ने बताया कि ऐप इसी साल गर्मियों में लॉन्च करने की प्लानिग हैं। यह ऐप घर को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेगा। मिसाल के तौर पर किचन साफ करने में 20 मिनट लग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी को वॉश-अप लिक्विड खरीदना याद है या उसने शॉपिंग लिस्ट बनाई है।
इससे घर पर बेटे, बेटी, पिता, मां या पति-पत्नी के बीच काम साझा करने के लिए किया जा सकता है। अभी इन लोगों में काम के बंटवारे में बड़ी असमानता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हम महिलाएं, पुरुषों की तुलना में घरेलू कामों में अधिक समय देती हैं।
नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में भाग लेने वाली करीब आधी महिलाओं ने कहा कि वे अपने घर में ज्यादातर काम करती हैं। वहीं, 15 % से कम पुरुषों ने कहा कि वे घर के ज्यादातर काम करते हैं।
इस ऐप की जरूरत क्यों पड़ी
स्पेन में कई सालों से घरेलू काम में महिला-पुरुषों के बीच असमानता कानूनी विवाद का रंग ले चुकी है। अप्रैल 2017 में कैंटब्रिया की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी एक्स वाइफ को 20.62 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था, क्योंकि वह पति की तुलना में घर का काम ज्यादा करती थी।
घर का काम करने के लिए पत्नी को 1.83 करोड़ रुपए मिले
इस साल की शुरुआत में वेलेज-मलागा की एक अदालत ने एक व्यवसायी को अपनी पूर्व पत्नी को 25 साल के अवैतनिक घरेलू श्रम के बदले 1.83 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए। यह रकम शादी के वक्त न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आंकी गई थी।
महिलाओं के न गिने जाने वाले काम उजागर होंगे
एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि स्पेन सरकार का यह ऐप घर के आसपास महिलाओं के न गिने जाने वाले कामों के साथ-साथ ‘मानसिक भार’ भी सामने लाएगा। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वॉलिटी दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी साल मार्च में स्पेन लैंगिक समानता कानून लेकर आया है। इसके तहत कार्पोरेट बोर्ड में कम से कम 40% महिलाओं का होना जरूरी है। साथ ही कैबिनेट में भी महिलाओं का कोटा निर्धारित किया गया। संसद के निचले सदन में 44% और उच्च सदन में महिलाओं का कोटा 39% रखा गया है।
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