मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। बताया गया कि, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री के.सी. गुप्ता से चर्चा के बाद मध्यप्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि इस हड़ताल के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद अब कोई परीक्षा स्थगित नहीं होगी।
सरकारी यूनिवर्सिटी के पेंशनर्स को 201% महंगाई भत्ता
सरकार की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि, शासकीय विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को विश्वविद्यालयों से सहमति के अनुसार राशि प्राप्त होने पर जून-2023 में छठवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन पर 201 प्रतिशत डीए के साथ पेंशन दी जायेगी। बैठक में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री कर्मवीर शर्मा और मध्यप्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री राकेश सिंह गुर्जर, संयोजक प्रो. कालिका यादव, सचिव श्री लखन सिंह परमार और अध्यक्ष राज्य विश्वविद्यालय सेवा पेंशनर्स संघ डॉ. बी. भारती मौजूद थे।
सातवें वेतनमान में पेंशन का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा
अपर मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि समिति के सदस्यों को राज्य कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान में पेंशन के प्रस्ताव को आगामी 3 माह में सकारात्मक रूप से मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक में पेंशन के अतिरिक्त अन्य माँगों पर भी विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 84 कर्मचारियों के संबंध में कुलपति से पुन: प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा। विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर श्रमसाध्य भत्ते की माँग को पुन: समन्वय समिति के समक्ष विचार के लिये रखा जायेगा।
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