मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा रीवा एवं सीधी में पदस्थ लगभग 17 अधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के आदेश जारी हो गए हैं। मामला अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन, एरियर एवं अनुदानित स्कूलों के अन्य खर्चों का है जिसमें अनियमितता पाई गई है।
CAG ने पकड़ा 70 लाख का घपला
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि प्रधान महालेखाकार ग्वालियर के 11 जनवरी 2021 के पत्र की लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2016 से 08/2019 की कंडिक क्रमांक-1 में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं एरियर्स राशि का कपटपूर्ण आहरण एवं अन्य वित्तीय अनियमितता से संभावित हानि रुपए 70.67 लाख की आपत्ति ली गई।
कमिश्नर डीपीआई के पत्र के बाद रीवा कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया। जांच में पाया गया है कि, अनुदान मद में कर्मचारियों के डुप्लीकेट बिल तैयार कर अन्य लोगों के बैंक खातों में भुगतान, देयकों के आहरण में कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया है। कपटपूर्ण आहरण एवं सेवानिवृत्त अनुदानित कर्मचारियों को क्रमोन्नति एरियर्स का दो बार भुगतान करना तथा भंडार क्रय सामग्री में कपटपूर्ण आहरण कर वित्तीय अनियमितता पाई गई है।
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