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क्लीन चिट मामले में कोर्ट ने कलेक्टर को फटकारा था
मामला गंगा जमना स्कूल का है। यहां लड़कियों की यूनिफार्म कुछ इस प्रकार की निर्धारित की गई थी कि वह पहली नजर में हिजाब जैसी दिखती थी। इस मामले पर आपत्ति उठी तो कलेक्टर की ओर से बयान जारी हुआ कि हमने जांच करवा ली है और कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। कलेक्टर के बयान के बाद कई और खुलासे भी हुए। मामला पूरे भारत देश की सुर्खियों में आ गया। पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कलेक्टर एसपी को तलब कर लिया था। फटकार लगाते हुए कहा था कि इस प्रकार से बयान जारी कर आरोपियों को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए।
राष्ट्रीय बाल आयोग ने दमोह कलेक्टर को क्यों तलब किया
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन श्री प्रियंक कानूनगो ने बताया कि दिनांक 31 मई को गंगा जमना स्कूल से संबंधित मामले सामने आने के बाद कलेक्टर को 7 दिन के भीतर जांच एवं कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था लेकिन एक महीने बाद भी कलेक्टर की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। कलेक्टर का यह रवैया आयोग की अवहेलना है और इसीलिए समन जारी करके श्री मयंक अग्रवाल आईएएस को 10 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे आयोग के दिल्ली स्थित ऑफिस में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
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