कम से कम ग्वालियर में तो अघोषित बिजली कटौती मत करो, एमडी ने अधिकारियों से कहा- MP NEWS

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने गुरूवार को रोशनीघर ग्वालियर में ग्वालियर रीजन की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस सरकारी भाषा का सरल हिंदी में अर्थ यह होता है कि, अघोषित बिजली कटौती मत करो। याद दिलाना जरूरी है कि, डबरा की फायर ब्रांड महिला नेता श्रीमती इमरती देवी ने हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का घेराव किया था। 

ऊर्जा मंत्री के ग्वालियर जिले से शिकायत नहीं आनी चाहिए

मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि, आबादी को 24 घंटे तथा कृषि कार्य के लिए 10 घंटे सतत् व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति की व्यवस्था राज्य शासन का संकल्प है। इसकी पूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा और स्थानीय फाल्ट को छोड़कर ट्रिपिंग की न्यूनतम शिकायतें प्राप्त होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ताओं की विद्युत अवरोध (एफओसी) की शिकायतों को न्यूनतम समय में अटेण्ड किया जाना चाहिए। बैठक में निदेशक (तकनीकी) श्री दीप्तापाल सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (ग्वालियर क्षेत्र) श्री राजीव गुप्ता, सभी मैदानी महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक उपस्थित थे। 

उपभोक्ताओं की समस्याएं हल करो ताकि कोई मंत्री जी का घेराव ना करें

समीक्षा बैठक के दौरान प्रबंध संचालक ने विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही विद्युत आपूर्ति की समयावधि के सत्यापन के लिए मैदानी दौरे बढ़ाने की जरूरत बताई और संबंधित अधिकरियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा नियमों एवं मेन्टीनेन्स के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों को समय-सीमा में हल करने के लिए भी निर्देश दिये। 

प्रबंध संचालक ने इस दौरान मैदानी अधिकारियों से आरडीएसएस एवं एसएसटीडी योजनान्तर्गत किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही सभी निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए किये जा रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ठेकेदार/निर्माण एजेंसी पर सतत् निगरानी रखी जाए। 

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