Madhya Pradesh Government employees news
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर की लास्ट डेट बढ़ा दिए। यह फैसला आज राजधानी भोपाल में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। उल्लेखनीय है कि फिलहाल सरकार ने केवल जिला स्तर पर स्थानांतरण की अनुमति दी है। कर्मचारी संगठन राज्य स्तरीय ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार
मध्य प्रदेश शासन के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, आज मंत्री परिषद की बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया। मौसम को देखते हुए मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के जिला स्तरीय स्थानांतरण की लास्ट डेट 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि, कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का एलान कर दिया था।
न्यायालय में किस प्रकार के ट्रांसफर पर स्टे मिल जाता है
स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के अलावा कई ऐसे ट्रांसफर आर्डर भी जारी हो जाते हैं जो उनको परेशान करते हैं। कई बार किसी कर्मचारी को दंडित करने की गरज से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे अन्य कई कारण होते हैं। यहां क्लिक करके पढ़िए कि किस प्रकार के ट्रांसफर को हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है।
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