MP NEWS- सिंगरौली में डीपीसी के खिलाफ जिला शिक्षा केंद्र कर्मचारियों का प्रदर्शन

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डीपीसी श्री राम लखन शुक्ला के खिलाफ उन्हीं के कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में बीआरसीसी से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी तक लगभग सभी शामिल हुए। सब की मांग है कि श्री राम लखन शुक्ला की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उन्हें जिला परियोजना समन्वयक के पद से हटाया जाए। 

सिंगरौली में कर्मचारियों ने कलेक्टर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर सिंगरौली को 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 7 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो जिला शिक्षा केंद्र के प्रदर्शनकारी कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे जन शिक्षक व तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिवस के भीतर डीपीसी के कार्य प्रणाली की जांच करा कर प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों सहित तमाम शिक्षक, जन शिक्षक अनशन के साथ कलम बंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे।

ज्ञापन में, काम करने वाले 13 कर्मचारियों को महज 4 माह में 40 कारण बताओ नोटिस जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, तीनों विकास खंड के बीआरसीसी एवं उपयंत्री से अनैतिक आर्थिक लाभ लेने के लिए दबाव स्वरूप 14 कारण बताओ नोटिस जारी कर परेशान करने, बीआरसीसी एवं जिले में पदस्थ सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, एपीसी को दूरभाष पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर मानसिक रूप प्रताड़ित कर कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन काटने, प्रोग्रामर के साथ गाली गलौज करने, महिला कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य अवधि के बाद बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जनपद शिक्षा केंद्र में पदस्थ सभी जन शिक्षकों का आर्थिक शोषण करने आदि तथा डीपीसी के व्यवहार से व्यथित नवनियुक्त दो एपीसी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने, एपीसी को एक माह का अवैतनिक करने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने, सहायक यंत्री का 15 दिवस का वेतन कटौती करने, जनपद शिक्षा केंद्र बैढ़न व देवसर में पदस्थ उपयंत्रियों का 15- 15 दिन की वेतन कटौती, जन शिक्षकों का वेतन का भुगतान पोर्टल पर जारी नहीं करने व आउटसोर्स के सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर से कम वेतन का भुगतान करने जैसी अनियमितताओं से संबंधित 14 सूत्री ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित कलेक्टर सिंगरौली को सौंपा गया। 

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