Madhya Pradesh Government employees news
मध्य प्रदेश के 7.30 लाख शासकीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ाने वाली और चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी परंतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसके लिए ऑफिशियल आर्डर जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को महंगाई राहत के मामले में तो कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है।
लाडली बहना के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता की कुर्बानी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 24 जून को सीहाेर के भैंरूदा में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर उन्हें केंद्र के समान लाभ प्रदान किया जा रहा है। माना जा रहा था कि 26 जून सोमवार को ऑफिशियल आर्डर जारी हो जाएंगे परंतु 30 जून तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ किस महीने से देना है। लाडली बहना योजना के कारण सरकारी खजाने खाली है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में 4% महंगाई भत्ता एक बड़ा बोझ है।
पेंशनर्स की महंगाई राहत पर छत्तीसगढ़ का बहाना
मध्य प्रदेश के 4 लाख पेंशनर्स को किसी भी प्रकार का लाभ देने के लिए मध्यप्रदेश शासन स्वतंत्र है परंतु पिछले 23 साल से छत्तीसगढ़ के बहाने मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों के लाभ रोके जा रहे हैं। इस बार भी वही पुराना बहाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति नहीं मिली है। उल्लेख अनिवार्य है कि, छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में कहती है कि मध्यप्रदेश सरकार सहमत नहीं है। 29 राज्य की सरकारें अपने-अपने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को परेशान कर रही हैं।
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