Madhya Pradesh Samvida karmchari latest news
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में 10 बड़ी घोषणाएं (डायरेक्ट लिंक न्यूज़ के अंत में है) की थी। अब सभी संविदा कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि इन घोषणाओं से संबंधित शासन के आदेश कब जारी होंगे। आइए जानते हैं कि इन घोषणाओं को आधिकारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया क्या है और उसमें कितना समय लगेगा।
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी नीति में संशोधन की तैयारी
सबसे पहले संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10% की वृद्धि करनी है, लेकिन यह सामान्य वेतन वृद्धि नहीं है। इसके लिए मध्यप्रदेश शासन की संविदा कर्मचारी पॉलिसी में संशोधन करना होगा। शासन स्तर पर इसके लिए पहले कोई एक्सरसाइज नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों ने ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के संबंध में भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों के वेतन के मामले में विसंगति है। कुछ कर्मचारियों को छठवां वेतनमान और कुछ कर्मचारियों को सातवां वेतनमान मिल रहा है।
कुछ संवर्ग ऐसे हैं जिनमें महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि कुछ सम वर्गों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भुगतान मिलता है। यदि सब कुछ वैसा का वैसा रखा जाए और 10% की वेतन वृद्धि कर दी जाए तब भी संविदा कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए पॉलिसी में संशोधन करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
फिलहाल मंत्रालय से जिले के अधिकारियों के लिए ताबड़तोड़ पत्र जारी किए जा रहे हैं। संविदा कर्मचारियों से संबंधित जानकारियां मांगी जा रही है। सब कुछ सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चल रहा है परंतु मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को साल में 6 महीने की छुट्टी मिलती है। शनिवार रविवार का अवकाश और बाकी छुट्टियां छोड़कर सिर्फ कार्य दिवस में ही सर्वोच्च प्राथमिकता में काम हो पाएंगे। यानी कम से कम जुलाई का महीना तो खर्च हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
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