लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल और अत्याधुनिक बनाने के मामले में भारत के कुल 68 जिलों में सबसे अच्छा काम किया गया, इसमें 15 जिले मध्य प्रदेश के हैं। भारत की राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस सफलता के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से सचिव राजस्व एवं आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संजय गोयल एवं अपर सचिव श्री चंद्रशेखर वालिम्बे उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश के इन 15 जिलों को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड मिला
मध्यप्रदेश के आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, भोपाल, गुना, हरदा, इंदौर, खरगोन, नीमच, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया और विदिशा जिलों को सम्मानित किया गया। आगर-मालवा का पुरस्कार संयुक्त कलेक्टर श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, अलीराजपुर का अपर कलेक्टर श्रीमती अनुपमा निनामा, अनूपपुर का कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ, भोपाल का अपर कलेक्टर श्रीमती माया अवस्थी, गुना का कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए, हरदा का कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग, इंदौर का कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, खरगोन का डिप्टी कलेक्टर श्री प्रताप कुमार अगासिया, नीमच का अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा, सीधी का कलेक्टर श्री साकेत मालवीया, सिंगरौली का डिप्टी कलेक्टर श्री ऋषि पवार, टीकमगढ़ का संयुक्त कलेक्टर श्री संजय कुमार जैन, उज्जैन का कलेक्टर श्री कुमार पुरषोत्तम, उमरिया का भू-अभिलेख अधीक्षक श्री सतीश सोनी और विदिशा का पुरस्कार कलेक्टर श्री उमा शंकर भार्गव ने ग्रहण किया। विजेता जिलों ने डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआइएलआरएमपी) के मुख्य घटकों में संतृप्ति हासिल कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया है।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स- भारत में मध्य प्रदेश राज्य नंबर वन
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्डस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने राज्य व जिला दोनों ही श्रेणियों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह राज्य व केन्द्र सरकार के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है जहाँ शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है, वहीं राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।
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