MP government employees news
ये कतई न्याय संगत नही होगा
प्रेस विज्ञप्ति में म प्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि संघ के संज्ञान में आया है कि स्कूल शिक्षा विभाग सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याताओ, प्राचार्यो में से कुछ संबर्ग को बिना काउंसिलिंग के अनिवार्यता उच्च पदभार देने की तैयारी कर रहा है ये कतई न्याय संगत नही होगा एक तो विभाग वर्तमान में शिक्षकों को मिल रहे वेतनमान के अनुसार उच्च पद प्रभार नही दे रहा है।
जैसे कि तीन क्रमोन्नति पाए सहायक शिक्षक को जो हाई स्कूल प्राचार्य के ग्रेड में आता है उसे कम से कम वरिष्ठ व्याख्याता का उच्च पद प्रभार तो देना ही चाहिए किंतु उसे केवल शिक्षक का उच्च पद प्रभार दिया जा रहा है ऐसा ही अन्य सम्बर्ग के साथ हो रहा है साथ ही बिना काउंसिलिंग के प्रक्रिया पूर्ण की बात सामने आ रही है जो विधिसम्मत नही है एक और बात निकल कर आ रही कि अनिवार्यता उच्च पद प्रभार दिया जाये. ये समझ से परे है व न्यायसंगत नहीं है।
म प्र राज्य कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग एवं मीडिया के माध्यम से मांग करता है कि उच्चपद प्रभार सभी संवर्ग को काउंसिलिंग के माध्यम से ही दिया जावे एवं इसे अनिवार्य बिल्कुल न किया जावे।
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