मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पहले सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि मध्यप्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टोल टैक्स बैरियर दिए जाएंगे। यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
मुख्यमंत्री चाहते हैं मध्यप्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम आय ₹10000 महीना करना है। इसके लिए सरकार कई तरह के प्रावधान कर रही है। फिलहाल लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को ₹1000 महीना भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर महिलाओं को सरकार की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। सरकार की गारंटी पर महिलाओं को बिजनेस लोन दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में मजदूर महिला को भी मेटरनिटी लीव देती है सरकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि, संबल योजना में हमने संकट के सभी क्षणों में श्रमिकों के परिवारों को सहारा देने की कोशिश की है। बेटा-बेटी को जन्म देने पर हम श्रमिक बहन को ₹16 हजार की राशि देते हैं, ताकि बहन आराम कर सके, उसे ठीक पोषण मिले और बच्चों का पालन-पोषण भी अच्छी तरह से हो सके। उल्लेख अनिवार्य है कि मध्यप्रदेश में महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पेड मेटरनिटी लीव दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में भी यही प्रावधान है परंतु मजदूर महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था इसलिए सरकार में संबल योजना में इस फीचर को शामिल किया।
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