MP NEWS- संविदा कर्मचारियों की मनोकामना पूरी, शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन और अवकाश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में उनकी मनोकामना पूरी कर दी। समाचार पहले ही लीक हो गया था परंतु मंच से मुख्यमंत्री ने आधिकारिक घोषणा करते हुए समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन, सुविधाएं और अवकाश देने की घोषणा कर दी। 

संविदा कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम किया

मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, आपकी दृष्टि और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर भी कम नहीं है, कई मायनों में ज्यादा है। जरूरत पड़ने पर संविदा कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों से ज्यादा काम करके दिखाया है। CM शिवराज ने संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जरूरत पड़ी तो उनसे ज्यादा काम करके दिखाया है। CM शिवराज ने संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जरूरत पड़ी तो उनसे ज्यादा काम करके दिखाया है।

संविदा कर्मचारी सम्मेलन 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाएं

• संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा।
• नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ सभी को दिया जाएगा।
• स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा।
• अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी।
• रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटि की व्यवस्था भी की जाएगी।
• नियमित पदों पर भर्ती में 50% रिजर्वेशन संविदा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा।
• नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा मिलेगी।
• नियमित कर्मचारियों की तरह महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
• छुट्टियां सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश भी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी।

संविदा कर्मचारियों को काटा गया वेतन वापस किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर संविदा कर्मचारियों से कहा, बीच-बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी। वेतन काट लिया था। पूछा- किस - किस का वेतन कटा हाथ उठाओ। घोषणा करते हुए बोले- आंदोलनों और हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा। जितना मेरा सम्मान है, उतना आपका भी सम्मान है रहेगा।

मप्र में 2015 में संविदा भर्तियों की हुई शुरुआत

मध्यप्रदेश में संविदा भर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी- सरकार के खर्चे कम करना। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है। इसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि, नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी तक इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते थे। 

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