मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षक पंचायत निर्धारित, मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे - MP NEWS

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh government school teacher employees news

मध्य प्रदेश शिक्षक संघ खरगोन के जिला अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पाटीदार ने दावा किया है कि, अगस्त माह में शिक्षक पंचायत का आयोजन होगा, उसी में शिक्षकों की अनेको समस्याओ का निराकरण होगा। श्री पाटीदार ने बताया कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लछीराम इंगले और महामंत्री क्षत्रवीरसिंह राठौर ने मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री मनीष पांडे, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी और ट्रायवल कमिश्नर संजीवसिंह के साथ अलग अलग बैठक में शिक्षकों की 27 लम्बित समस्याओं के निराकरण की मांग रखने पर कही है। 

स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति में डीएड/बीएड की अनिवार्यता शिथिल 

श्री पाटीदार के अनुसार श्री रस्तोगी ने कहा कि आपकी मांग अनुसार शीघ्र ही शिक्षकों को वरिष्ठता सह योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर उच्च पदभार ग्रहण करा दिया जावेगा। उन्होंने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि, OPS यानी पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति में डीएड/बीएड की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए शीघ्र नियुक्ति देने हेतु भी निर्देशित किया जायेगा। संभागायुक्त द्वारा बुरहानपुर में शिक्षकों का एक दिन का काटे गये वेतन के लिए  रस्तोगी ने तत्काल संभागायुक्त इंदौर पवन शर्मा को दूरभाष पर निर्देशित करते हुए प्रांताध्यक्ष से समस्या समझकर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। 

अर्जित अवकाश के लिए उच्च शिक्षा विभाग के समान ही कार्येत्तर स्वीकृति आदेश जारी करने की मांग,अतिथि शिक्षको के मानदेय को दुगना करने और डीएड/बीएड करने वाले शिक्षको को बिना शर्त वेतनवृद्धि देने, पुरुष्कार प्राप्त शिक्षकों की पारी बाहर पदोन्नति, गुरूजी, अध्यापक को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रमोन्नति उच्च माध्यमिक शिक्षक को समयमान वेतनमान देने सहित कई समस्याओ के निराकरण के लिए रस्तोगी ने विस्तारपूर्वक चर्चा की और अनेको समस्याओं का निराकरण शिक्षक पंचायत में करने का भरोसा दिलाया। 

ट्राइबल कमिश्नर संजीव सिंह से चर्चा कर ट्राइबल में पदनाम की कार्यवाही में की जा रही देरी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग की तरह *उच्च पदभार एवं उच्च शिक्षा विभाग की तरह किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा काम पर लगाए जाने के एवज में अर्जित अवकाश की पात्रता का आदेश जारी करने की मांग रखी है। 

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