एक बात तो साफ़ है महापंचायत बुलाकर मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों के प्रति अपनी नीयत साफ़ कर दी है लेकिन अभी भी अधिकारियों को यह बात हज़म नहीं हो पा रही है कि कैसे किसी संविदा कर्मी को इतने अधिकार और सुविधाएँ मिल सकती हैं। अधिकारियों के लिए तो संविदा कर्मी सिर्फ़ शोषण करने के लिए बने हुए हैं। उनका रवैया वैसा ही है जैसे एक समय अंग्रेजों का भारतीय लोगों के प्रति था।
निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि, कृपया संशोधित आदेश जल्दी से जल्दी पारित हो और सभी कर्मचारियों को ये पता चल सके कि नयी संविदा नीति लागू होने के बाद उनका वेतन कितना बन रहा है। ये बात तो तय है कि मुख्यमंत्री जी को अपने निर्देशन में ही इस नीति को कढ़ाई से लागू करवाना पड़ेगा अन्यथा अगर मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के भरोसे इस नीति को छोड़ेंगे तो शायद इस नीति का हाल भी वही होगा जो 5 जून 2018 की संविदा नीति का हुआ। जिसमें कि नियमित कर्मचारी के न्यूनतम वेतन का 90 प्रतिशत संविदा कर्मचारी को मिलना था, जो कि आज तक किसी को नहीं मिला है।
अतः मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूँगा की दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द संशोधित करवाकर अगले महीने से बढ़ा हुआ वेतन संविदा कर्मचारियों को दिलवाने की कृपा करें।
Ranu Pathak ranu.pathak4@gmail.com
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