MP NEWS- कैबिनेट द्वारा पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान की मंजूरी

मध्यप्रदेश में मंत्री परिषद ने आज ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पंचायत सचिवों के लिए जो अन्य घोषणाएं की गई थी उसके लिए 178.88 करोड रुपए की वित्तीय मंजूरी दे दी गई। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों के सम्मेलन में उपरोक्त घोषणा की थी। सभी घोषणाओं को उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उपरोक्त जानकारी मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दी गई।

मध्य प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय 

• मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान मंजूर। 
• पंचायत सचिव सम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लिए 178.88 करोड़ मंजूर। 
• अमरकंटक में ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा लेकिन नीचे एक सेटेलाइट शहर बसाया जाएगा। 
• 27 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर लाडली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 
• महिला स्व सहायता समूह को स्कूली गणवेश के लिए मंजूरी। 
• 37 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूलों की डीपीआर को 1000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई। 
• भिंड के सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ की मंजूरी। 
• छतरपुर छतरपुर में नवीन तहसील सतही के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। इसके लिए 70 पद स्वीकृत। 
• बालाघाट पर नवीन अनु विभाग मंजूर। 
• रीवा जिले से अलग करके मऊगंज जिले के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। 
• शाजापुर में एक नया अनु विभाग गठन को मंजूरी।
• ग्राम पंचायत बटियागढ़ जिला दमोह को नगर परिषद की मंजूरी।
• शक्ति सदन योजना के लिए ₹22 करोड़ रुपए का प्रावधान। 
• अलीराजपुर का बस स्टैंड 2 करोड रुपए में बेचने की मंजूरी। 
• सीएम राइज योजना के तहत जनजातीय कार्य विभाग को 16 विद्यालय एवं 19 कन्या विद्यालयों के निर्माण की मंजूरी। 

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गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/XCbROfdezB

— Jansampark MP (@JansamparkMP) August 11, 2023