मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की महंगाई राहत में एक और वृद्धि होगी - MPCG NEWS

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिटायर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। उनकी महंगाई राहत में एक और वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पेंशनरों की डीआर 4% बढ़ाने के लिए सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा वित्त विभाग ने 2 अगस्त 2023 को पत्र लिखकर मप्र शासन से मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकता पूरी कर दी गई है। 

इतिहास में पहली बार रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ ने कदम बढ़ाया

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन का सबसे ज्यादा नुकसान रिटायर्ड कर्मचारी यानी पेंशनर्स को हुआ है। मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को निर्धारित करते समय लक्ष्य था कि दोनों राज्यों के रिटायर कर्मचारियों के हितों का संयुक्त रूप से संरक्षण होगा लेकिन बुजुर्गों की सेवा में छत्तीसगढ़ सरकार की कोई रुचि नहीं थी। यही कारण है कि आज भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42% की तुलना में पेंशनरों को महंगाई राहत 38% मिल रही है और उसके आदेश भी इसी महीने में जारी हुए हैं। कर्मचारियों को जनवरी से जून तक का एरियर दिया गया है परंतु रिटायर्ड कर्मचारियों को दोनों सरकारें एरियर नहीं देती। हमेशा मध्यप्रदेश की ओर से पहल की जाती है और छत्तीसगढ़ सरकार लंबित करने का हर संभव प्रयास करती है। पहली बार है जब छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पहल की गई है। 

यदि शिवराज सिंह माने तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत कितनी हो जाएगी 

दिनांक 7 अगस्त 2023 को, मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा में लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी किया गया। छठवां वेतनमान वालों को 11% और सातवां वेतनमान वालों को 5% महंगाई राहत दर की वृद्धि की गई है। आदेश में लिखा है कि, 1 जुलाई 2023 से नवीन महंगाई राहत दर लागू हो जाएगी। यानी अगस्त के महीने में प्राप्त होने वाली पेंशन में नवीन महंगाई राहत दर वृद्धि का भुगतान मिलेगा। छठवां वेतनमान वालों को 11% की वृद्धि की गई है। अब उनकी कुल महंगाई राहत दर 212% हो गई है जबकि सातवां वेतनमान वालों को 5% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद उनकी कुल महंगाई राहत दर 38% हो गई। अगस्त के महीने में बैंक में जो पेंशन आई है, उसमें महंगाई राहत की नवीन दरें शामिल है। यानी पेंशन बढ़ कर आई है। 

अब यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं तो सातवां वेतनमान वालों की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि होगी। समान अनुपात में छठवां वेतनमान वालों की महंगाई राहत में वृद्धि होगी और यह शासकीय कर्मचारियों के समान सातवां वेतनमान वालों के लिए 42% एवं छठवां वेतनमान वालों के लिए समान अनुपात में हो जाएगी। 

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